आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 प्रमुख भाषाएँ भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत हैं।
| क्रम | भाषा | राज्य | अन्य |
| 1 | असमी | असम | |
| 2 | उड़िया | उड़ीसा | |
| 3 | उर्दू | कश्मीर | |
| 4 | कन्नड़ | कर्नाटक | |
| 5 | कश्मीरी | कश्मीर | |
| 6 | कोंकणी | गोवा | |
| 7 | गुजराती | गुजरात | |
| 8 | तमिल | तमिलनाडू | |
| 9 | तेलगू | आन्ध्रप्रदेश | |
| 10 | नेपाली | नेपाल | |
| 11 | पंजाबी | पंजाब | |
| 12 | बंगाली | बंगाल | |
| 13 | मणिपुरी | मणिपुर | |
| 14 | मराठी | महाराष्ट्र | |
| 15 | मलयालम | केरल | |
| 16 | संस्कृत | …… | |
| 17 | सिंधी | सिंध प्रदेश | |
| 18 | हिंदी | सम्पूर्ण भारत | |
| 19 | बोड़ो | पूर्वोत्तर भारत | |
| 20 | संथाली | झारखंड, असम | |
| 21 | डोगरी | जम्मू-कश्मीर | |
| 22 | मैथिली | बिहार |
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिन्दी से संबन्धित संवैधानिक प्रावधान
| अनुच्छेद | प्रावधान |
| 120 | संसद का कार्य हिन्दी या अँग्रेजी में किया जाए। |
| 210 | राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने-अपने राज्य की राजभाषा या हिन्दी या अँग्रेजी में किया जा सकता है। |
| 343 (i) | संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। |
| 343 (ii) | 15 वर्ष तक अँग्रेजी सह-राजभाषा होगी। |
| 344 (i) | राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। |
| 345 | राज्यों को कोई भी भाषा चयन करने की आज़ादी होगी। |
| 346 | राज्यों और केंद्र को आपसी संचार हेतु किसी भी भाषा के चयन की आज़ादी होगी। |
| 347 | राष्ट्रपति किसी क्षेत्र विशेष की भाषा को पूरे राज्य या क्षेत्र की शासकीय भाषा बना सकते हैं। |
| 348 | उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों, शासनादेशों की भाषा अँग्रेजी होगी लेकिन राष्ट्रपति व राज्यपाल उसका पाठ हिन्दी या राज्य की राजकीय भाषा में करा सकते हैं। तथापि उनका अँग्रेजी रूप ही प्राधिकृत माना जाएगा। |
| 349 | भाषा से संबन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। |
| 350 | भाषायी अल्पसंख्यों की प्राथमिक शिक्षा और विशेष अधिकारों का वर्णन। |
| 351 | हिन्दी भाषा का विकास करने के लिए केंद्र को निर्देश। |
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिन्दु
- 1948 ई0 में डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ।
- 1952 ई0 में डा0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ।
- हिन्दी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा तीन आदेश पारित किए गए-
- 27 मई 1952 ई0
- 1955 ई0
- 27 अप्रैल 1960 ई0
- 7 जून 1955 ई0 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके चेयरमेन बालगंगाधर खेर बनाए गए। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 ई0 को हुई।
- 1957 ई0 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इसमें 20 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल थे। संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे।
- 1963 ई0 में राजभाषा अधिनियम आया।
- 1966 ई0 में मानक देवनागरी वर्णमाला बनाई गई।
- 1967 ई0 में राजभाषा संशोधन अधिनियम आया।
- 1967 ई0 में हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण किया गया।
- 1983 ई0 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि व हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण किया गया।
